जिल्हा जात पडताळणी समीती  नागपुर 

सामाजिक न्याय भवन नागपूर

अनु क्र	अधिकायाचे नाव	पदनाम		कार्यालयाचा संर्पक क्रमांक
01	श्री कलंत्री साहेब	अध्यक्ष
02	श्री सुरेंद्र पवार	उपायुक्ततथा सदस्य
03	श्रीमतीआशा कवाडे	संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव
04	श्री दाभाडे	विधी अधिकारी
जात पडताळणी करिता  अर्ज
०१	वेब साईट		क्लिक 👉जात पडताळणी अर्जा करिता
०२	श्री सुरेद्र पवार याचे मार्गदर्शन विडीयोज		क्लिक here 👇	क्लिक here 👇	क्लिक here 👇

 

जिल्हा जात पडताळणी समिती  नागपूर  यांचे शिबीर शासकीय वसतिगृह नागपूर दिनांक ८/०४/२०२२👇

जात वैधता प्रमाणपत्र काढणे 

( Cast validity certificate  )

जात वैधता प्रमाणपत्र काढणे ही किचकट प्रक्रिया असून बऱ्याच व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र काढणे अवघड होउून जाते परंतु, ही प्रक्रिया सर्वांना समजेल अशा सोप्या शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अर्ज कोण करु शकतो.

1. विदयार्थी
2. आरक्षित जागेवर नोकरीत लागलेली व्यक्ती किंवा नौकरी करीत असलेली व्यक्‍ती
3. आरक्षीत जागेसाठी निवडणूक लढवित असलेली व्यक्ती.( अनुसूचित जमाती –ST वगळता इतर जातीच्या जसे SC,VJNT,NT,OBC,SBC यांना आरक्षीत जागेवर निवडणूक लढवित असताना अर्ज Online करणे आवश्यक नाही.) परंतु विदयार्थी किंवा नौकरीपेक्षा व्यक्तींना जात वैधता अर्ज Online करणे आवश्यक आहे.
4. शैक्षणिक, सेवा प्रयोजनार्थ तथा निवडणूक यांचे व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनार्थ ज्या आस्थापनेकडून अथवा संस्थेकडून लाभ मिळणार आहे.

विदयार्थी केव्हा जातवैधतेसाठी अर्ज करु शकतो.(शासन निर्णय 31 जूलै, 2008 अन्वये)

1. 12 वी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत असतांना.
2. इंजिनिअरींग, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट, आर्किटेक्चर, मेडिकल्स च्या विविध कोर्सेसला प्रवेश घेतल्यानंतर
3. 10 वी नंतर व्यावसायीक अभ्यासक्रमातील डिप्लोमा कोर्सेस
4. MBA/ MCA / BBM / Bsc.Agri ला प्रवेश घेतल्यानंतर.

   जात प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी अनुसूचित जमाती (ST) व इतर आरक्षित जातीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र काढणे बाबतची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे –

     – अनुसूचित जाती (SC), भटक्या जाती/जमाती (V.J. NT, NT), ईतर मागासवर्ग (OBC), विशेष मागासवर्ग (SBC)

महत्वाचे मुद्दे –

1. अनुसूचित जातीचा दावा असल्यास 10 ऑगस्ट 1950 पूर्वीचा जातीचे पुरावे असणे आवश्यक आहे.
2. विमुक्त जाती / भटक्या जमाती यांचे करीता 21 नोव्हेंबर 1961 पूर्वीचा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.
3. इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यासाठी 13 ऑक्टोंबर 1967 पूर्वीचा जातीचा पुराव असणे आवश्यक आहे.
4. त्याच बरोबर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या अर्जदारांसाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीपासूनचा वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक आहे.
5. वरील तारखेनंतर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या व ज्यांचे जात प्रमाणपत्र स्थलांतरित नमुण्यात आहेत त्यांनी समितीकडे अर्ज करु नये.

36 जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची नावे, पत्ता, व फोन नंबर इत्यादी तपशिलवार माहिती.

समिती संपर्क जिल्हा जात पडताळणी समीती   नागपुर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन श्रद्धानंद पेठ नागपूर 

• जात पडताळणी प्रक्रिया सुलभकरण्यासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा निमार्ण करणे.

रक्ताच्या नात्यातील जात वैधतेच्या आधारे कुटुंबातील सदस्यांना मिळणार प्रमाणपत्र

        नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासह याबाबतची पडताळणी प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी दि.03 ऑक्टोंबर 2017 रोजी राज्य मंत्रीमंडळाने अतिशय महत्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वडील, सख्खे चुलते किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील इतर कोणत्याही व्यक्तीकडे उपलब्ध असणाऱ्या जात वैधता प्रमाणपत्राला महत्वाचा पुरावा मानून अर्जदारास जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

         या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागसवर्ग व विशेष मागास वर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन ) नियम – 2012 मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. कमी वेळेत आणि सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्तनाते संबंधातील जात वैधता प्रमाणपत्रासह आपला अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा अर्ज बार्टीचे संकेतस्थळ आणि संबंधित समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करुन त्यावर 15 दिवसांच्या कालावधीत आक्षेप मागविण्यात येतील. कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी न करता त्यास तात्काळ जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्याची एक महिन्याच्या कालावधीत समितीमार्फत चौकशी किंवा तपासणी करण्यात येईल. परंतु, आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समितीमार्फत विहित कार्यालयीन पध्दतीनुसार अर्जदाराच्या दाव्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

          या प्रमाणपत्रांची उपलब्धता सुलभतेने होण्यासाठी डिजिटल लॉकर सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व अन्य संबंधित विभागांच्या मदतीने स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन व सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या तांत्रिक सुधारणांसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची समन्वय म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील एक वर्षात पूर्ण करण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी बार्टीमार्फत 30 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी महसूल, गृह आणि सामाजिक न्याय विभागांकडून रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.